ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ -ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ!
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਲਾ ਫਤੇਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੀ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਔਸਤਨ 26 ਰੁਪਏ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ? ਰੋਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ, ਗੰਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 478 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਸਾਂ ਔਸਤਨ 10.5 ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਏਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21598 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20502 ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1065 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 31 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 3989 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 38.76 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 7.45 ਲੱਖ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ 72 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ, ਤਰੀਕਾਂ-ਦਰ-ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਚਮ-ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜੱਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਮ ਓ ਪੀ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1998 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਆਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜੀਅਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਓ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਲੋਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਹਲ ਕਦੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਕਲੋਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ, ਹਰ ਮਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, 'ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ'? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਰਤਾ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰੇ'। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ; 'ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਗੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ'।
ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ :
ਗੁਲ ਫੈਂਕੇ ਹੈਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਬਲਕਿ ਸਮਰ ਭੀ
ਐ ਖਾਨਾ ਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿ ਚਮਨ ਕੁਛ ਤੋ ਇਧਰ ਭੀ।
22 Aug. 2016
