ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ - ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ) ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
      ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਤੀਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ, ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਆਦਿ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 1987-88 ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2019-20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿਚ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 296.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 320.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਪੁੱਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਜਰਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 1997-98 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
      ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਖਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।

2020-09-03