ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰ - ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ

ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲ਼ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵਿਆਂ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਤਬਕਾਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਤੇ ਕੋਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੱਧਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਸੂਫ਼ੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 119300 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਇਉਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ (ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ), ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 1960 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1990 ਦੀ 'ਸਭ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ' ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਜੋਮੇਟੀਅਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
       ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 'ਸਹੂਲਤ' ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਵੀ (ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਇਕ ਕੋਰਸ' ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
      ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ-ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ' ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ 'ਧੰਦੇ' ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
      ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ।
       ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 3-18 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਆਧਾਰਿਤ 'ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ' (ਓਡੀਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
       ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 26.4 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਖਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 75.5 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਸਟਾਰ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
       ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ 4.43% (ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ 2.27% ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98143-21392