ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਇਕ ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲ਼ੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਜਿਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਝੱਲਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ/ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ, 2008-09 ਦੀ ਮੰਦੀ, 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ?
       ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਗਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196