ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ... - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦਿਆਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸੱਚੁਮੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ-ਜੈ ਜਵਾਨ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ, ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ 82 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 87 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, 157 ਕਸਬਿਆਂ, 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 137 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਝਰਨੇ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ?

ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ  ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

 ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟਸ, ਹਿਉਮੈਨਿਟੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਨੂੰਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਲੱਗਭੱਗ 250 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਉੇੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ   ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਦਾ 10.26 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਦਾ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਂ 223 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ?  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1, 25,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਮਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ

ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਧਨ ਉਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋਂੜੀਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ, ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ  ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤ (ਗੁਣ ਸੰਪਨ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੀਹੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਥੁੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਿਆ ਵੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੰਭਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੰਭ-ਹੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ, ਬੇ-ਜੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬੇ- ਤਰਤੀਬਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? )। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਵਧੀਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ

ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਭਾਂਤ -ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸਾਗ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਅਚਾਰ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

10 May 2016