ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ : ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ - ਸੁਕੀਰਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਮਤੋਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਫਾਥੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਫੌਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ 'ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੰਢੇ-ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਟ-ਫਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ' ਵਿਚ ਫੌਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ।
          ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤ-ਭੜੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਖੜੋਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਲੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸੇ।
       ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਂਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਹਨ : ਸ਼ਾਓਮੀ, ਵੀਵੋ, ਰੀਅਲਮੀ ਅਤੇ ਔਪੋ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟੌਪਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਸਿਰਫ਼ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਸਿਰਜੀਆਂ (ਸਟਾਰਟ ਅਪ) ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਸਕਟ, ਪੇਟੀਐਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 4 ਖਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਟ-ਫਟ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਘੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, 'ਸੈਲਫ਼-ਰਿਲਾਇੰਟ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰੋਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ) ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਚੋਖੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁਚੱਜੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
        ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਲਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਫਾਲਤੂ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠਾਂਗੇ।
       ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਲਈਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 93162-02025