ਕੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ? - ਅਭੈ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਘੰਟਾ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ, ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ।
      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਰੋਹੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਕੋਤੱਕੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਵਭੀਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ, ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
      ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਹਾਂ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ।' ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ?
     ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ।
      ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ, ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁਨਬਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ।
      ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903