ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਬੰਬਈ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਮੇਲਨ) ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾਸ ਤੱਯਬਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਕਾਲੀ ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ (ਭਾਰਤੀਆਂ) ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ'। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਸੀ, 'ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।' ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ (ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ) ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 'ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ'।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਪਠਾਣ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ'।
ਹਬੀਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਝੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ''ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਹਾਕਮ ਤੇ ਪਰਜਾ ਇਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖ ਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ : 'ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ-ਕੁਲੀਨਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ-ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।'
ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ''ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 'ਸਮਾਜ' ਦੀ ਪਕੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ।'' ਇਸ ਕਾਰਨ ''ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।''
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ'।
ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਅੱਜ 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ' ਰੀਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਰੀਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਗਲੀਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ 'ਸ਼ਹਿਰੀ' ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ'। ਹਬੀਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 'ਇਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ'। ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ'।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਲੀਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ (ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ), ਅਤੇ 'ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।' ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 'ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ 'ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ (ਮਾਰਕਸਵਾਦ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ'।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, 1947 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਛਪਿਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਇਬਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਾਂ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ'।
ਪ੍ਰੋ. ਹਬੀਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਇਹ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
