ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੌਰਾਨ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ, 1990 ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਰਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਫ਼ਸਾਦ ਫੈਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਸਨ, 1947-48 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਤੱਥ ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਭਾਗਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੇਸ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਮ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮਲਾਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਤੋ੬ਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ 'ਰੱਤ' ਭਾਵ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: ''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਮਾਰੇ ਗਏ) ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ (ਯਾਦਗਾਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਬਰੇ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1921 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਐਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1914 ਤੋਂ 1918 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜਦੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਟੌਂਬ ਆਫ਼ ਦਿ ਅਨਨੋਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ' (ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ) ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ (ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 'ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ' ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 'ਨਿਆਂ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ'। ਕਾਸ਼! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।
