ਧਾਰਾ 370 : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਕਾਹਟ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਿੰਦੂ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲਾਂ ਕੰਢੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਦਮਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ 'ਏਕਾ' ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਿਤਯ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : 'ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ (ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ) ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।'
ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਲ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੌਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ''ਪੁਲੀਸ ਅੰਕਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।'' ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ/ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।'' ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਨੇਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਲੇਖਿਕਾ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ।'
ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਇੰਝ ਹਨ :
'ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।'
'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?'
'ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।'
'ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ!'
'ਮੇਲਜੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!'
ਉਹ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਭ ਠੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਔਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੇਲ੍ਹ।' ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।''
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਾਪਣ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
