ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗਾਰੰਟੀ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1970 ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਖਾਤੇ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਂਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਓਸੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਚਾਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਚਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।