5178 ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੁਕਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ - ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਭਾਵੇੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਼ਐਸ ਼ ਏ / ਆਰ ਼ਐਮ ਼ਐਸ ਼ਏ, ਈਜੀਐਸ/ਐਸਟੀਆਰ/ਏਆਈਈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼, 5178 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ, ਰੈਗੂਲਰ , 7654 ਅਧਿਆਪਕ , 6060 ਅਧਿਆਪਕ, 3442 ਅਧਿਆਪਕ, 3582 ਰੈਗੂਲਰ ਈਟੀਟੀ, ਜੇਬੀਟੀ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਲਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਣ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉੁਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਕਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 10300 ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।ਮਹਿਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ੍ਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਦਨ ਬੁਲਾਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੀਅ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆ।ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂ਼ੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੀਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ / ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ , ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਤਾ-298, ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ- 95010 33005