ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਹਨ: 1) ਬਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰ (ਸੂਤਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। 2) ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3) ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਸਨ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4) ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ (ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। 5) ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਉਪਰਲੀਆਂ (2) ਤੇ (3) ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 6) ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਬਾਲ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫਨ (ਮਸਤੀ) ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਤੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਏਕਤਾ' ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7) ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ। 8) ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 9) ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੀਆ; ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਤਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 1) "ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ" ... ਤੇ "ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਆਪਣੀ 'ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ)" (ਪੰਨਾ 79)। 2) "ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ" ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" (ਪੰਨਾ 82)। 3) 'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ' (ਪੰਨਾ 80)। 4) ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪੰਨਾ 79)। 5) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 6) ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ : ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਫਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ; ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹਨ। ਆਓ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਫਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਮੱਧਲੀ (ਮਿਡਲ), ੳੱੱਚ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ (ਹਾਈ) ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕਲਹੋਮਾ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅੰਕ (ਕਰੈਡਿਟ) ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 6 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਫਲੈਮਿਸ਼ ਭਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ 12 ਤੋਂ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 8 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 10 ਦਰਮਿਆਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗੈਲਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ (ਉਪਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)।
ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਚਾਨਣ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਠਾਈਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜਾ 21ਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 28ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 40-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਗੌਣ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 10ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 2009 ਵਿਚ 74 ਚੋਂ 73 ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ)। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ (ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਨਾ 3) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ : ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ "ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਏ ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ"। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2008 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਟੂਕ (ਪੰਨਾ 12) ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ (ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ 'ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿ ਕੁਆਲਟੀ ਆਫ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੇਸਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ' ਹੈ)। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: "ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ)। ਤੀਜਾ ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਹਨ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ।"
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ। ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨਮਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਲ-ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆਵੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕਸਰ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਂਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬੱਸ ਭਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ 'ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੇਖਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁੜ-ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜੋਕੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ 'ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖਾਉਤੀ ਹਿੰਦੀ-ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ) ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਖੜੀ-ਬੋਲੀ ਰੂਪੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਦਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 450 ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ 1961 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 1652 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ-ਗਣਿਤ ਰਾਹੀਂ 124 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਸਤੀ (ਫਨ) ਕੋਰਸ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 'ਵਿਲੱਖਣ' ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ 'ਏਕਤਾ' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਸ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ: "ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ" (ਪੰਨਾ 79); ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ "ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਆਪਣੀ 'ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ)" ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਫਰਕ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2019) ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਘੋਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਕੁਝ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ" (ਪੰਨਾ 81)। ਇਸ ਕਾਰਨ "ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ" (ਪੰਨਾ 82)। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" (ਪੰਨਾ 82) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਾਹਕ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਿਆਨੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੱਥ, ਹਥਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ (ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਆਦਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੋਰੀ ਭਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਰਾਇ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਇ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਸ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99885-31582