ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਈ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵਂਂ ਜੁਗਤ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੁਕਤਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਦੁੱਖ, ਤਿਆਗ ਵਗੈਰਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਬੇਲ ਵਾਂਗ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਾਇਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-408-493-9776
