ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'
ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਉਂ (ਪਿੰਡ), ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ' ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 12.6 ਕਰੋੜ ਸੀਂਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ) ਅਧੀਨ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ?
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹ' ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 8078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1592 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 9681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਤਿ ਤੁਪਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ' ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਗਾਉਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ /ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 001-408-493-9776
