ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ  - ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਤੋਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਧ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 1968, ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 1986 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਵਿਧਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1986) ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਨੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਰਾਰਬੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਉਦਾਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ।
    ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਵੀਂ' ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਰਨਿੰਗ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰਜ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੈਰਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ-2009 ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਮਿਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲ਼ੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 95% ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 9ਵੀ੬ਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਤੱਕ 51% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਕਲੰਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਗਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀਈਆਰ) ਤਕਰੀਬਨ 25% ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
     ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2035 ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਣ।
      ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40000 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 850 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ), 1000 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ) ਅਤੇ 5000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਕਾਲਜ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ) ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 40000 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 850 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ 12300 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਪੇਂਡੂ, ਪਿੱਛੜੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?
       ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.7% ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ 10% ਤੋਂ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਬਜਟ ਵਿਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98143-21392