ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪਰੋਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਤ ਏਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਜੜ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਥਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਪੌੜ ਕੋਈ ਛੱਡੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਦੀ ਆਸ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਈ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਸ ਸੰਪਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ, ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਤੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੇਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਜੋਗਾ ਵਿਹਲ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 'ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ' ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ!