ਆਦਿਵਾਸੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਅਠਾਈ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ 'ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਫਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼' ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ 44 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ 2006 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ 'ਜੰਗਲਾਤ ਹਕੂਕ ਕਮੇਟੀ' ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 'ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ' (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਰਜਿਨੀਅਸ ਖਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਓਟੀਐੱਫਡੀ (ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ) ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 'ਨਿਰਭਰ' ਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ), ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ' ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 94634-74342
06 March 2019