ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ : ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ'

ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪਬਲਿਕ ਗੁਡ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 26 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ (380 ਕਰੋੜ) ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 9 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 900 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 2.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ (35.4 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਧਦੀ ਹੋਈ 325 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ 440 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ (2200) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 101 ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 18 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 2018 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 112 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਸੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਤ 'ਲੈਜਿਸ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 1929-34 ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਐੱਮ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਖਪਤ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 1929-34 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ 2012 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿ ਪਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਇਨਇਕੁਲਿਟੀ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ 2014 ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਿ ਟਵੰਟੀ ਫ਼ਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।
         5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 150 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲਸਟਰੀਟ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਨ/ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਓਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਕਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

31 Jan. 2019